कानपुर। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने 12 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

रिपोर्ट- इब्ने हसन ज़ैदी 

कानपुर। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उ०प्र० के आवहन पर 12 सूत्रीय मांगपत्र को लेकर 11 अप्रैल को घोषित आन्दोलन चुनाव अचारसंहिता के कारण स्थगित किया गया के तारतम्य पुनः शिक्षक, राज्य कर्मचारी निकाय कर्मचारी एवं निगमों के कर्मचारियों ने प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर  मुख्यमंत्री उ0प्र0 को जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। जिसमें प्रमुख मांगें पुरानी पेंशन बहाली, आउटसोर्सिंग, संविदा, वर्कचार्ज के कार्यरत कर्मियों का भविष्य सुरक्षित / विनियमितीकरण की नीति बनाना, सरकारी संस्थानों में निजीकरण की कार्यवाही बन्द किया जाना एवं राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाना, 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2021 तक फ्रीज महगाई भत्ते का एरियर भुगतान किया जाना, परिवार नियोजन व सी०सी०ए० सहित बन्द भत्ते बहाल किया जाना,  रिक्त पदों पर भर्ती की जाय. समस्त कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा, प्रदेश के नवसृजित जिलाचिकित्सालयों एवं महिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेटिकल कॉलेजों चिकित्सा स्वास्थ्य के सभी सवर्गों के पदों को समाप्त न कर वहाँ कार्यरत कर्मियों को पद सहित उनके मूल विभागों में वापस किया जाय सभी कार्यरत प्राथमिक शिक्षक, तदर्थ, माध्यमिक शिक्षको एवं. प्रधानाचार्यों का विनियमितीकरण किया जाय। 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती खोलते हुए स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती आदि किये जाने की मांगों को लेकर चुन्नीगंज बस स्टेशन पर भारी संख्या में समस्त विभागों के कर्मचारियों ने धरना देकर प्रदर्शन, नारेबाजी कर प्रदेश के  मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रशित किया।मोर्चा में मुख्य रूप से मण्डल अध्यक्ष रमाकान्त मिश्र, मण्डल संयोजक अरविन्द कुमार कुरील, परिषद के महामंत्री राजेन्द्र पटेल, शिक्षकों के वरिष्ठ नेता शैलेन्द्र द्विवेदी, देवीदीन भाऊ, राहुल मिश्र, निर्मल निगम, मुन्ना हजारिया, जे०पी० सिंह गुर्जर, सुरेंद्र सिंह सेंगर, मो० शाकिर खा इन्तखाब आलम खान, अभिषेक कुमार, प्रेम नारायण शर्मा आर.बी गौतम,  अली रिजवी, सौरंग बोरा, मन्नी लाल भारती, राम गोपाल समुद्रे, रमेश शर्मा, मसूद अकील, संजय मोर्चा, सुनील निगम,  इत्यादि लोग मौजूद रहे।