लखीमपुर-खीरी। भूमि व्यवस्था अधिनियम के संशोधन पर भड़की कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा।

लखीमपुर-खीरी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के संशोधन पर कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। कांग्रेस केंद्रीय कमेटी के सदस्य डॉ रवि शंकर त्रिवेदी ने कहा कि सरकार अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति की खेती की भूमि किसी भी गैर अनुसूचित जाति को बेचने की डीएम से मंजूरी लेने की अनिवार्यता को खत्म कर जमीन जबरन हड़प लेने को खुला आमंत्रण देने जा रही है।

केंद्रीय कमेटी सदस्य डॉ. रवि शंकर त्रिवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ज़मीदारी उन्मूलन एवम भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अपनी ज़मीन बेचने की अनिवार्य अनुमति डीएम देते थे और अनुमति देते समय यह देखते थे कि ज़मीन बेचने के बाद अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास 3.125 एकड़ की ज़मीन बचेगी की नहीं। यदि 3.125 से कम बच रही हैं तो अनुमति नहीं देते थे। साथ ही बेचने की अनुमति कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जाती थी। जैसे ज़मीन बेचने वाले अनुसूचित जाति के परिवार कोई वारिस न बचा हो, अनुसूचित जाति का व्यक्ति दूसरे प्रदेश या अन्य कही बस गया हो, परिवार के किसी सदस्य को जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो। विपिदा की स्थिति में इलाज के लिये ज़मीन बेचना उसके लिये अपरिहार्य हो जाये, लेकिन आज प्रदेश सरकार इन शर्तों को समाप्त करने जा रही है। जिससे अब बड़े बड़े व्यापारी,उद्योग पति अपने धनबल, रसूख के बल पर उनकी जमीन हथियाएंगे। इस संशोधन का प्रतिकूल प्रभाव अनुसूचित जाति के छोटे और मझोले जोतकरो पर पड़ेगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुसूचित जाति के लिए संघर्ष करती रहेगी। अनुसूचित जाति विरोधी इस नीति का विरोध करती है और भाजपा की जाति विरोधी इस नीति को जन जन तक पहुचायेगी। इस दौरान महिला जिलाध्यक्ष रीतू राज, किरण पटेल, चंद्रप्रभा अवस्थी,लौंगश्री, रोशनी वर्मा, दीपक बाजपेई, राम कुमार मिश्रा, संजय गोस्वामी, रवि गोस्वामी, इम्तियाज अल्वी, लतीफ आजम, विजय कुमार, नवाज खान आदि रहे।