कछौना\हरदोई। वंचित परिवारों को घर का सपना हो रहा साकार, प्रधानमंत्री आवास योजना में 662 में से सिर्फ 509 को ही मिली प्रथम किश्त।

......... दो वर्षों से पात्र व्यक्तियों के चयन के लिए नहीं उठाया कदम, हजारों पात्र व्यक्ति योजना से वंचित। 

कछौना\हरदोई। सरकार की मंशा है, हर पात्र व्यक्ति को छत देने की, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विकासखंड कछौना में बनी पात्रता सूची आवास प्लस से पात्र 662 का चयन किया गया है, जिसमें 656 लाभार्थियों को स्वीकृत किया गया। जिसकी सूची ब्लॉक प्रांगण में चस्पा कर दी गई। 509 लाभार्थियों की प्रथम किस्त के रूप में 70 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई, परंतु मिली जानकारी के अनुसार ग्राम प्रधानगण लाभार्थियों से 10 हजार से 20 हजार रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं। जबकि शासन द्वारा काफी पारदर्शिता बरती जा रही है। उसके बाद भी आवास का लाभ दिलाने के नाम पर बिचौलिए लाभ उठा रहे हैं। 

विभागीय अधिकारियों की खाऊ कमाऊ नीति के चलते अभी भी पात्र व्यक्ति खुले आसमान के नीचे कच्चे मकान व झोपड़ी में त्रिपाल डालकर जीवन यापन करने को विवश हैं। क्योंकि जब पात्रता सूची बनाई जा रही थी, तब प्राइवेट कर्मी गांव गांव जाकर जियो टैगिंग कर सूचियां तैयार कर रहे थे। जिससे सुविधा शुल्क मिलता था, उसी का नाम सूची में शामिल करते थे। 2 वर्षों से पात्र व्यक्तियों के चयन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।जिसके कारण सैकड़ों व्यक्ति योजना का लाभ पाने से वंचित हैं। आवास प्लस पात्रता सूची को सार्वजनिक भवन ग्राम सचिवालय में चस्पा करने का प्रावधान है, परन्तु किसी भी ग्राम सभा में पात्रता सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों से अवैध वसूली से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इस योजना के तहत तीन किस्तों में भुगतान का प्रावधान है, प्रथम किस्त 70 हजार, द्वतीय 40 हजार व तृतीय किस्त में 10 हजार रुपये व 90 दिन की मजदूरी के भुगतान उसकी धनराशि लगभग 18 हजार रुपये देने का प्रावधान है। जिसमें रोजगार सेवक जमकर खेल खेलते हैं। खंड विकास अधिकारी नरोत्तम कुमार ने बताया कोई लाभार्थी किसी को कोई रिश्व्वत/घूस न दें। ब्लॉक पर शिकायत करें, दोषी व्यक्ति पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।