अयोध्या। जीएसटी घोटाला: भ्रष्टाचार में शामिल ग्राम सचिवों को बचाने वाली बीडीओ के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी
अयोध्या। मया विकास खण्ड में पखवारे भर पूर्व चर्चा का विषय बने जीएसटी घोटाले को लेकर लीगल शिकायत कर्ता द्वारा लीगल नोटिस भेजने के 15 दिन बीत जाने के बाद भी खंड विकास अधिकारी गौरीशा श्रीवास्तव के मामले को संज्ञान में न लेने पर अब शिकायत कर्ता ने कोर्ट का शरण लेने की बात कही है।
खंड विकास कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरीशा श्रीवास्तव बीडीओ मया ने लीगल नोटिस को अपने पास सुरक्षित रखा है। अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतकर्ता ने पुनः अनुस्मारक पत्र दिनांक 21 दिसम्बर 2022 को विकास खंड कार्यालय को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा है। जिसमें कहा गया है कि पूरा प्रकरण आपके विभाग से संबंधित है।
ग्राम पंचायत बेरा प्रधान गोल्डी,त्रिलोकपुर प्रधान रानी, रेवरी प्रधान सीता,वीरशाहपुर प्रधान ऊषा देवी, खिरौनी प्रधान सिम्मी, आनापुर सरैया प्रधान सुमन उपरोक्त ग्राम पंचायतों के सचिव विष्णु कुमार ,समदा प्रधान रामेश यादव ,मानापारा प्रधान पुष्पा, सरैया प्रधान रामसवारे, गौहनिया प्रधान रामपति, रामापुर प्रधान केशरावती,उपरोक्त ग्राम पंचायतों के सचिव संतोष कुमार मौर्य ,उनियार प्रधान दुर्गेश कुमार,भिटौरा, भैरीपुर,लालपुर, उपरोक्त ग्राम पंचायतों के सचिव लवकुश यादव , मया भीखी प्रधान कांति व सचिव रामशंकर वर्मा ,मलखानपुर, सारंगपुर, उपरोक्त ग्राम पंचायतों के सचिव अनिमेष त्रिपाठी, रूहियावा ,ईशापुर, उपरोक्त ग्राम पंचायतों के सचिव राजाराम, गोकुलपुर, हरदी,पौसरा,उपरोक्त ग्राम पंचायतों के सचिव रेनू वर्मा, बबुआपुर,मोहम्मदपुर कस्बा,उपरोक्त ग्राम पंचायतों के सचिव रवि कुमार, कुम्हिया पम्पारपुर,भोया उपरोक्त ग्राम पंचायतों के सचिव रजत द्विवेदी, सामंथा हूमैरा बेगम ग्राम पंचायत अधिकारी, ईशा सराय उपहार संपूर्णानंद वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी, रेहडी ,बोधीपुर, धारूपुर, अमसिन,उपरोक्त ग्राम पंचायतों के सचिव हरगोविंद वर्मा मेदनी पुर,जगदीश पुर,अरवत, कल्याण पुर बरौली, अरवत,अमारी,आमौनी, उपरोक्त ग्राम पंचायतों के सचिव मुक्ति नथा ने ग्राम पंचायतों में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में धनराशि का ग्राम पंचायत के विकास के लिए राज वित्त /14 वा वित्त /15 वा वित्त और महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में दे रही है। जिसकी जीएसटी चोरी वाणिज्य कर विभाग नियमों के विरुद्ध फर्जीवाड़ा ग्राम प्रधान-सचिव की मिली सांठगांठ से फर्मों द्वारा किया जा रहा है।
शिकायत कर्ता पीयूष सिंह ने लिखा है कि उक्त के संबंध में कृत कार्रवाई से 15 दिनों के भीतर देने की बात कहते हुए निर्धारित समय अवधि के अंदर बिल/वाउचर कार्य से संबंधित दस्तावेजों को नहीं प्रस्तुत न कराया जाना आपकी संलिप्तता को जाहिर करता है।
Initiate News Agency (INA)