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    कानपुर। मांगे पूरी ना हुई तो प्रदेशव्यापी कार्य होगा बहिष्कार, हड़ताल की घोषणा।

    इब्ने हसन ज़ैदी\कानपुर। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० की केन्द्रीय कार्यकारणी द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उ0प्र0 को दिये गये संघर्ष नोटिस दिनांक 01.10.2022 के माध्यम से संवर्ग की सोलह सूत्रीय मांग पर संघ के प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई वार्ता के क्रम में लम्बित समस्याओं का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अब तक सदस्यों की संवर्गीय समस्याओं का निस्तारण नही किया गया। मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा समय-समय पर सैकड़ों शासनादेश निर्गत किये गये है, जिसमें संघ के प्रतिनिधि मण्डल से वार्ता कर समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये है। मुख्य सचिव स्तर से निर्गत शासनादेशों की उपेक्षा किये जाने से प्रदेश के डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन संवर्ग में व्यापक आकोश व्याप्त है। संघ की उच्चाधिकार समिति की बैठक में लिये गये। 

    निर्णय के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से तत्काल संघर्ष नोटिस भेजते हुए निम्नानुसार मांग / समस्या के निस्तारण हेतु संघर्ष कार्यक्रम किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में आज  जनपद अध्यक्ष इं० जितेन्द्र पाल, सचिव इं० मनीष गौतम, क्षेत्रीय महामंत्री इं० राजपाल, क्षेत्रीय मंत्री लेखा इं० विनीत, इं० कोमल सिंह, इं० राम बहादुर, एस०एस० बनर्जी, इं० सुनील यादव महासंघ जनपद सचिव इं० प्रदीप कुमार, इ० विनय, इं० संजीव कुमार, प्रदीप सोनकर, इं० के०एन० सिंह, इं० स्वपनिल, इं० रश्मि, इं० सुधाकर वर्मा आदि सदस्यों ने सम्बोधित किया तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा एक सुर में मांग की गयी कि संवर्गीय समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाना चाहियें। संवर्ग की समस्याओं का निस्तारण न होने पर दिनांक 17.11.2022 से 19.11.2022 तक प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार / हड़ताल की घोषणा के बाद होने वाली विभागीय क्षति की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष / विभाग की होगी।

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