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    सम्भल। कांग्रेस ने की याचिका को निरस्त करने की मांग।

    रिपोर्टर - उवैस दानिश

    सम्भल। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए गुरुवार को सहमत हो गया। इसी को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने याचिका स्वीकार किए जाने पर कड़ा विरोध जताते हुए प्रदर्शन कर एक ज्ञापन सौंपा है।

    गुरुवार को शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता नई तहसील पहुंचे जहां उन्होंने शहर कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले शहर अध्यक्ष डॉक्टर सलाउद्दीन सैफी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडा वाली याचिका जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी, को स्वीकार कर लिया जाना अल्पसंख्यक समुदाय को मिले संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा को छीनने की कोशिश समान है। न्यायपालिका का एक हिस्सा आरएसएस से जुड़े लोगों द्वारा दायर पॉक्सो याचिकाएं स्वीकार कर सरकार के एजेंडे को कानूनी आवरण पहनाने की कोशिश कर रहा है। यह एक तरह से बिना घोषणा के संविधान समीक्षा करने जैसा है। ज्ञापन के माध्यम से अल्पसंख्यक कांग्रेस विभाग ने याचिका को निरस्त करने की प्रक्रिया संवैधानिक मूल्यों के आधार पर सुनिश्चित करने की मांग की है।

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