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    बाराबंकी। अधिवक्ताओ ने धरना प्रदर्शन करके, डीएम को सौंपा ज्ञापन।

    बाराबंकी। जिला बार एसोसिएशन मे अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा व महामंत्री रितेश कुमार मिश्र के नेतृत्व मे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित चार सूत्रीय मांग-पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। ज्ञापन ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, अधिवक्ताओ का टोल टैक्स माफ करवाये जाने, जनपद बाराबंकी को लखनऊ मण्डल मे सम्मिलित किये जाने, जूनियर अधिवक्ताओ को प्रोत्साहन करने के साथ रूदौली तहसील को जनपद मे शामिल किये जाने को लेकर एक मांग पत्र मुख्यमंत्री व नितिन गड़करी परिवहन मंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। जिसमे सभी अधिवक्ता अपने-अपने कार्य से विरत रहकर मांगो को पूरा करवाये जाने हेतु एकजुट होकर नारेबाजी करते हुए सिविल कोर्ट से लखनऊ-फैजाबाद मार्ग होते हुए कलेक्ट्रट पहुॅचकर एक सभा की। जिसमे अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा ने कहा कि मांगो को पूरा करवाने हेतु आर-पार की लड़ाई लड़ी जायेगी।

    कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार ज्ञापन लेकर पहुॅचे अधिवक्तागणो ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की ठान ली, और अधिवक्तागण धरने पर बैठने की चेतावनी देने लगे, जिस पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने स्वयं आकर अधिवक्ताओं की समस्याओ को सुना व ज्ञापन स्वीकार किया। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेन्द्र वर्मा, महामंत्री रितेश कुमार मिश्र, सहित  वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकांत मिश्र, पंकज आनंद, अशोक द्विवेदी, मनोज कुमार श्रीवास्तव (हैप्पी), उमेश चन्द्र वर्मा, अनुज कुमार श्रीवास्तव, राम प्रकाश, ओम प्रकाश यादव, अमित कुमार, सर्वेश कुमार मौर्य, मनोज कुमार राजपूत, गौरव कुमार गुप्ता, पंकज कुमार रावत, नरेन्द्र कुमार यादव, रमेश मिश्रा, प्रदीप श्रीवास्तव, रमेश कुमार वर्मा, मुकेश दीक्षित, विनोद कुमार तिवारी, दिव्यांशू सिंह, सतीश पाण्डेय, सुनीत अवस्थी, रमन द्विवेदी, सुरेश गौतम, अनूप कल्याणी, दिवाकर सिंह, पंकज आनन्द, बृज मोहन वर्मा, दीपक रैकवार, विनय सिंह वर्मा, आशीष श्रीवास्तव आदि सैकड़ो अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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