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    कानपुर। नगर निगम कानपुर के द्वारा श्रम विभाग की सरकारी कालोनियों से असंवैधानिक तरीके से टैक्स वसूलने पर घोर आपत्ति जताई।

    इब्ने हसन ज़ैदी\कानपुर। गोविन्द नगर विधानसभा के विधायक सुरेन्द्र मैथानी ने नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा से होने वाली कैबिनेट की बैठक के पूर्व ही उनके कैंप कार्यालय लखनऊ में भेंट वार्ता कर लिखित रूप से अपना विरोध आग्रह प्रकट किया। विधायक ने मंत्री से कहा कि नगर निगम कानपुर के द्वारा श्रम विभाग की सरकारी कालोनियों के निवासियों से असंवैधानिक तरीके से टैक्स वसूलने का गैर विधि सम्मत प्रस्ताव भेजने का काम किया है। जिस पर जनता की तरफ से मेरी तर्कपूर्ण एवं ह्यूमन राइट्स के आधार पर भी घोर आपत्ति है।विधायक ने मन्त्री से कहा कि उ.प्र. में पूर्व में कानपुर नगर को उद्योग नगरी के नाते से जाना जाता था। 

    जिसमें आज भी लाखों लोग बमुश्किल अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। मन्त्री कालोनियों के स्वामित्व का मामला बरसों से उ. प्र. शासन में लंबित है। उक्त पर मेरे द्वारा सदन में याचिका लगाई गई तथा सदन में भी विषय को उठाया गया और मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया। तब श्रम मंत्रालय के द्वारा निर्देशन के आधार पर कानपुर मंडल के कमिश्नर की अध्यक्षता में कानपुर के जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी गठित हुई। जिसकी टिप्पणियों से शासन को अवगत किया जाना है। जिसकी बैठक भिन्न कारणों से लंबित है। उसकी रिपोर्ट के बाद शासन द्वारा स्वामित्व के मामले का निस्तारण होना है। वर्तमान में इन कालोनिया का स्वामित्व श्रम विभाग के पास है। विधायक सुरेन्द्र मैथानी ने मंत्री  से कहा कि संज्ञान में आया है कि कानपुर नगर निगम के द्वारा एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। जिस पर इन कालोनियों के वाशिंदों से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को वसूला जाना है।

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