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    कानपुर। व्यापारियों ने कृषि कानूनों को पुनः लागू कराने की आवाज उठाई।

    कानपुर। पुलिस आयुक्त कानपुर विषय-देश मे "कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा)2020" के तहत कृषि कानूनों को पुनः लागू करने या राज्यवार लागू करने व एक संशोधन मंडियों के अंदर 0.25 प्रतिशत मंडी शुल्क लागू करने और अन्य सुझावों / मांगों के सम्बंध को लेकर प्रदर्शन एवं रोड शो किया ज्ञानेश मिश्र ने कहा कि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश की गल्ला दलहन तिलहन किराना व सब्जी की मंडियो के अदतियों व्यापारियों व मंडी के बाहर के सभी तरह के खाद्य पदार्थ के व्यापारियों व उद्यमियों का संगठन है।  इन कृषि कानूनों को देश के दोनों सदनों में 1 दिसम्बर 2021 को आपके द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार मजबूरन वापस ले लिया गया। हमारा संगठन इन कृषि कानूनों को पुनः लागू करने की मांग के साथ इसमें एक मात्र संशोधन का सुझाव देते हुए केवल मंडियों के अंदर मंडी शुल्क 0.25 प्रतिशत करने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है इससे सरकारी मण्डिया भी चलती रहेगी।  

    भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष सरदार गुरजिंदर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मंडियों के अंदर खाद्यान्न व सब्जियों फल आदि को खराब होने से बचाने अर्थात इन्हें सुरक्षित रखने लिए मंडियों के अंदर भी आधुनिक गोदाम बनाये जाए जिससे अनाज खराब होने से बच सके और मंडी समितियों की आय भी बढ़े मायावती सरकार के समय सन 2010-11 में प्रदेश की गल्ला मंडियों में पुरानी व नई अ श्रेणी की दुकानों के किराए का समायोजन करते हुए उनका किराया कम कर दिया गया जिसका हम स्वागत करते हैं. लेकिन ब व स श्रेणी की दुकानों का किराया नहीं घटाया गया । इस आदेश की वजह से ज्यादा क्षेत्रफल की अ श्रेणी का किराया कम हो गया व कम क्षेत्रफल की श्रेणी की दुकानों का किराया ज़्यादा हो गया। ज्यादा क्षेत्रफल वाली अ श्रेणी के किराए के आधार पर कम क्षेत्रफल वाली व व स श्रेणी के किराए को भी कम किया जाय।ज्ञानेश मिश्र प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री,स. गुरुजिन्दर सिंह,महानगर अध्यक्ष,अतुल त्रिपाठी,आशीष मिश्र,युवा अध्यक्ष,युवा वरिष्ठ महामंत्री, इत्यादि लोग मौजूद रहे।

    इब्ने हसन ज़ैदी

    Initiate News Agency (INA) , कानपुर

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