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    कानपुर: प्रधानमंत्री से होगी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को अध्यादेश के रूप में लाने की मांग

    कानपुर: कमिश्नरी बार एसोसिएशन सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन इनकम टैक्स बार एसोसिएशन उपभोक्ता बार एसोसिएशन और अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति संयुक्त रूप से अधिवक्ता व अधिवक्ता परिवारों की सुरक्षा हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को अध्यादेश के रूप में लाने हेतु प्रधानमंत्री को देगी ज्ञापन।

    संघर्ष समिति कार्यालय में हुई बैठक में बोलते हुए पं रवीन्द्र शर्मा संयोजक अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति ने बताया कि अधिवक्ता और अधिवक्ता परिवारों पर हो रहे हमलों और निरन्तर अधिवक्ताओं की हो रही हत्याओं पर अंकुश लगाने हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम का ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा विधि मंत्रालय भारत सरकार को सौंप दिया गया किन्तु उसको अभी तक अधिनियमित नहीं किया गया। यदि अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हो गया होता तो अधिवक्ता व अधिवक्ता परिवार सुरक्षित होते और दिवंगत अधिवक्ता गौतम दत्त सहित कई अधिवक्ताओं का जीवन बच सकता था।

    दिनेश वर्मा अध्यक्ष कमिश्नरी बार एसोसिएशन ने कहा कि प्रधानमंत्री अगले हफ्ते कानपुर आ रहे हैं हमें प्रधानमंत्री से तत्काल अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम के ड्राफ्ट को अध्यादेश के रूप में लाने की मांग करनी चाहिए।

    सोहन शुक्ला महामंत्री सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री को ज्ञापन देअध्यादेश लाने की मांग करनी चाहिए अंत में सर्वसम्मति से तय हुआ कि 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा।

    प्रमुख रूप से सरदार गुरमीत सिंह अध्यक्ष उपभोक्ता बार एसोसिएशन दिनेश वर्मा अध्यक्ष कमिश्नरी बार एसोसिएशन बीएल गुप्ता अध्यक्ष इनकम टैक्स बार एसोसिएशन अविनाश बाजपेई पूर्व अध्यक्ष लायर्स एसो एस के सचान सर्वेश त्रिपाठी वीरेंद्र प्रजापति योगेश कुमार नवीन गौतम विजय सागर  दानिश कुरेशी महेंद्र पाल मो कादिर राजकुमार कश्यप संजीव कपूर अंकुर गोयल मोहित शुक्ला इंद्रेश मिश्रा रिजवान अहमद फैजानुल हक के के यादव आदि रहे।


    Initiate News Agency(INA)

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