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    देवबंद: उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल से जुड़े व्यापारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय वित्तमंत्री को ज्ञापन भेज व्यापारियों को बैंकों के उत्पीडन से बचाने की मांग की है

    देवबंद: उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश से जुड़े व्यापारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय वित्तमंत्री को ज्ञापन भेज व्यापारियों को बैंकों के उत्पीडन से बचाने की मांग की है।

    सोमवार को संगठन अध्यक्ष दीपक गर्ग के नेतृत्व में काफी संख्या में व्यापारी उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंच और एसडीएम राकेश कुमार सिंह के माध्यम से वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि लॉकडाउन में बाजार बंद रहने से व्यापारियों की आमदनी घटी है। 

    जिस कारण बैंकों की किस्त व ब्याज समय पर जमा नहीं हो पाया है। बैंकों द्वारा समाचार पत्रों में व्यापारियों की संपत्ति के कब्जे व नीलामी के विज्ञापन प्रकाशित कराए जा रहे हैं। ज्ञापन में एनपीए होने वाले खातों को 31 मार्च 2022 तक का समय खाते को नियमित करने के आदेश देने, व्यापार को पुनरू स्थापित करने के लिए लॉकडाउन समय के बैंक ब्याज को माफ करने, 31 मार्च 2022 तक किसी भी ऋण खाते को एनपीए न करने, व्यापारियों को 20 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में टर्नओवर के आधार पर देने, एनपीए किए गए खातों का पुर्नगठन करने और बैंकों में करंट खाते खोलते समय जीएसटी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की गई। 

    ज्ञापन देने वालों में हरिओम सिंघर, अमित गर्ग, फुरकान अंसारी, सुमित सिंघल, मोहम्मद सरफराज, इकराम, मनीष गर्ग, अंकित राणा, बबलू आढ़ती, मुस्तफा सलमानी, सचिन बंसल, आशीष मित्तल आदि मौजूद रहे।

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