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    कई जन उपयोगी योजनाओं को लेकर डीएम की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक, पदाधिकारियों के कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश

    कई जन उपयोगी योजनाओं को लेकर डीएम की अध्यक्षता में  साप्ताहिक समीक्षा बैठक, पदाधिकारियों के कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश

    गया- बिहार : गया समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी  की अध्यक्षता में जन उपयोगी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रुप से जल जीवन हरियाली अभियान के विभिन्न अव्यवों, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, नल जल योजना, सात निश्चय, पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत को पानी, भूमि संरक्षण इंदिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना अंतर्गत पौधारोपण, मत्स्य विभाग, पैक्स गोदाम का निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण एवं संबंधित प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय के साथ आंगनवाड़ी केंद्र का टैग करने संबंधी शामिल हैं।

        जिला पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि हम लोग अब कोरोना संक्रमण काल से धीरे धीरे उबर रहे हैं। इसमें सरकार की जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से कराने की आवश्यकता है ताकि योजनाओं का लाभ आम जनों को बेहतर तरीके से मिल सके।  उन्होंने कहा कि सरकार की जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं/ कार्यक्रमों में किसी प्रकार की शिथिलता ना हो यह ध्यान रखें। विभागों द्वारा योजनाओं की कार्य संस्कृति में आवश्यक सुधार पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने राजस्व, उत्पाद सहित अन्य विभागों को  विभिन्न कोर्ट /न्यायालय संबंधित कार्यों पर तेजी से निराकरण पर बल देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय में योजनाओं का प्रगति काफी हद तक प्रभावित हुई है। अतः समय की मांग है कि योजनाओं की कार्य में प्रगति लाएं।

       जिला पदाधिकारी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के समीक्षा में निर्देश दिया कि डीआरसीसी के नोडल पदाधिकारी तथा शिक्षा विभाग के पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर योजना पर तेजी से कार्य करें ताकि योजनाओं की प्रगति और अधिक बढ़े। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार की प्रमुख जनोपयोगी योजना जिनका संबंध सीधे रूप से आम जनों के हितों से जुड़ा है, उन योजनाओं की सही प्रगति, क्रियान्वयन, शिकायतों, अन्य जानकारी देने हेतु एक सेल का गठन करें तथा सेल के नोडल पदाधिकारी का दूरभाष संख्या को सार्वजनिक करें।

         जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी आरटीपीएस काउंटर, सभी अनुमंडल एवं जिला स्तरीय लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के काउंटर या ज़िला/ अनुमंडल/ प्रखंड स्तर कार्यालय जो सीधे आम जनता से संबंधित है, उन सभी कार्यालयों में शिकायत पेटी अधिष्ठापित करें ताकि आम जनता अपनी समस्याओं को सीधे कंप्लेंट बॉक्स/ शिकायत पेटी में डालेंगे। प्राप्त पत्रों एवं शिकायतों को सप्ताह में खोलकर उसपर त्वरित कार्रवाई संबंधित कार्यालय के नोडल पदाधिकारी करेंगे।

      जिला पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री या जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों का संबंधित विभाग अनुपालन अतिशीघ्र करावे। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी लाइन डिपार्टमेंट मानसून के पहले  निर्माण कार्य, जो भी स्वीकृति या टेंडर का कार्य किया जाना है, उसे पूर्ण करें। टेंडर के बाद कार्य प्रारंभ करने में विलंब ना हो इसे सुनिश्चित करें। निर्माण कार्य हेतु रॉ- मैटेरियल को स्टॉक कर लें ताकि मॉनसून सीजन में काम बंद ना हो सके।

       जिला पदाधिकारी ने बिजली विभाग, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वन विभाग, मनरेगा योजना पर पूरा ध्यान देते हुए श्रमिकों एवं संवेदक को कोविड-19 टीकाकरण करवाने का निर्देश दिया।

        बैठक में जल जीवन हरियाली के विभिन्न अव्यवो यथा जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराना, आहर, पइन का निर्माण, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में कुआं का जीर्णोद्धार, कुआं/चापाकल के समीप सोख्ता का निर्माण, नए जल स्रोतों का निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण, सौर ऊर्जा का अधिष्ठापन, वृक्षारोपण सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि इस प्रकार कार्य करें ताकि जिले के रैंकिंग में अपेक्षित सुधार हो।

       बैठक में सभी लाइन डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया कि सड़कों के किनारे, नहर, आहर, पइन, तालाब के किनारे, विद्यालय एवं बड़े कार्यालयों जहां बाउंड्री वाल है, में व्यापक रूप से पौधारोपण कराना सुनिश्चित करें। विदित हो कि मनरेगा द्वारा इस वर्ष 11 लाख 10 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 75000 गड्ढे खोदे जा चुके हैं। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि वन विभाग को माइक्रो प्लान बनाकर प्रखंड वार सूची भेजें ताकि पौधारोपण हेतु पौधा की आपूर्ति ससमय वन विभाग द्वारा किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित नर्सरी से प्रखंड को टैग करें ताकि प्रखंड सीधे नर्सरी से पौधा प्राप्त कर ससमय पौधारोपण करवा सके। उन्होंने मत्स्य विभाग को निर्देश दिया कि जलाशय तथा तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण अवश्य करें, तालाब के किनारे घाट का निर्माण पर भी जोर दिया।

       बैठक में सात निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, हर घर नल का जल पर विशेष चर्चा की गई। सात निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी के बारे में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता सह नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि तकनीकी सर्वे का काम लगभग 85% तक पूर्ण हो चुका है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि 10 दिनों के अंदर तकनीकी सर्वे का कार्य पूर्ण करें। इस योजना में कृषि विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग सहायक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

       बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के प्राथमिक विद्यालयों को आंगनवाड़ी केंद्र से टैग किया जाना है इसके लिए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आगनबाड़ी केंद्रों की सूची उपलब्ध कराएं। जिला पदाधिकारी ने कहा कि गया जिला अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत निर्माण किए जाने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की सूची 7 दिनों के अंदर उपलब्ध कराएं।

       बैठक में उप विकास आयुक्त सुमन कुमार, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम नरेश झा, सहायक समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए, सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्तागण सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं अभियंतागण उपस्थित थे।
    प्रमोद कुमार यादव, गया- बिहार
    INA NEWS(Initiate News Agency)

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