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    तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी की मनमानियों को लेकर अधिवक्ताओं का आन्दोलन जारी

    तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी की मनमानियों को लेकर अधिवक्ताओं का आन्दोलन जारी
    मिश्रित/सीतापुर|
    यहां अपनी तैनाती कल से निरंतर सरकारी वाहन और डीजल का दुरुपयोग करते चले आ रहे तहसीलदार प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की जहां हवा निकाल रहे है। वहीं सब कुछ जानते हुए भी जिला प्रशासन की चुप्पी दाल में काला होने की तरफ इशारा कर रही है। ज्ञातव्य हो कि यहां तहसील में तैनात तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी की मनमानियों को लेकर तहसील के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संघ के बैनर तले बीते 2 मांह से आंदोलन छेड़ रखा है । इस अधिकारी के न्यायालय का बहिष्कार निरंतर चला आ रहा है । परिणाम स्वरूप भूमि बारासत , दाखिल खारिज , बटवारा जैसे वादों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है । इतना ही नही तहसीलदार ने तहसील के हर पटल पर कई प्राइवेट कर्मचारियों को लगाकर जन शोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है ।  इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उच्चाधिकारियों की चुप्पी खुले आम प्रदेश शासन के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की हवा निकाल रहे है।

    इतना ही नहीं अधिकारियों की तैनाती स्थल पर ही निवास करने का राजकीय फरमान भी पूरी तरह बेअसर साबित हो रहा है ।  विदित हो कि तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी की तैनाती यहां पर 1 फरवरी 2019 को हुई थी । अपनी तैनाती होने के बाद से वे यहां निवास न करके जिला मुख्यालय से रोजाना आवागमन करते हुए सरकारी वाहन और उसमें खर्च होने वाले डीजल का खुले आम अपव्यय कर रहे है ।  सूत्र बताते है । कि अनावश्यक आवागमन में खर्च होने वाला सरकारी डीजल लाग बुक में ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण दर्शाकर बराबर किया जा रहा है । अब  सवाल यह उठता है । कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दावा करने वाली सरकार के अधीनस्त तहसीलदार द्वारा जिला मुख्यालय से यहां तैनाती स्थल तक आवागमन करने में रोजाना लग भग 6 से 7 लीटर डीजल खर्च किया जा रहा है ।   उसकी भरपाई तहसीलदार के वेतन के से की जाती है । या फिर अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत यूं ही चरितार्थ होती रहेगी । जिसकी तरफ प्रदेश शासन को गंभीरता से पहल करके कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है । ताकि सबका साथ सबका विकास वाला नारा आम जनता के मध्य सही रूप में साकार हो सके।

    संदीप चौरसिया, मिश्रिख

    आईएनए न्यूज़ एजेंसी, सीतापुर, उत्तरप्रदेश

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