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    सरकारी नुमाइंदे ही करवा रहे अवैध कब्जा, हुक्मरान मौन

    सरकारी नुमाइंदे ही करवा रहे अवैध कब्जा, हुक्मरान मौन

    मिश्रित/सीतापुर| तहसील में तैनात तहसीलदार की भ्रष्ट कारगुजारी के चलते जहां पर एंटी भू माफिया टास्क फोर्स पूरी तरह हवा-हवाई साबित हो रहा है। वही भू माफियाओं के हौसले बुलंद चल रहे है और क्षेत्रीय लेखपाल सरकारी सुरक्षित जमीनों पर भू माफियाओं को कब्जा कराकर खुले आम जेबें गर्म करने में लगे हुए है। जिसमें महिला लेखपालों की पूरी तरह से पों बारह चल रही है। वहीं जनता त्राहि-त्राहि करने पर मजबूर हो रही है । ज्ञातव्य हो उच्च न्यायालय आदेश के अनुपालन क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी सुरक्षित जमीनों को भू माफियाओं के अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए तहसीलों में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स टीम गठित करके कब्जा मुक्त कराने का फरमान जारी किया गया था । परंतु तहसील मिश्रित में अंगद पांव की तरह लंबे समय से तैनात राजनैतिक संरक्षण प्राप्त तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी के लिए उच्च न्यायालय शासन का निर्देश कोई अहमियत नहीं रखता इस तहसील क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में सभी सरकारी सुरक्षित जमीनों जैसे जंगल झाड़ी चारागाह खलिहान पथवारा घूरे गड्ढे की जमीन ग्राम समाज आदि के साथ चक मार्ग और तालाब पूरी तरह अवैध कब्जों की चपेट में जकड़े हुए है।

    उदाहरण के तौर पर ब्लाक मिश्रित की ग्राम पंचायत नरसिघौली व नरायनपुर का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है । इतना ही नहीं इसी तरह तहसील क्षेत्र की एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नजर नहीं आती जहां तहसील की एंटी भू माफिया टीम द्वारा सरकारी सुरक्षित जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई हो । आमजन परेशान है । और भूमाफिया तहसीलदार की दूषित नीतियों के चलते मौज छानने में लगे हुए है । मांमले में पूंछने पर तहसील के उपजिलाधिकारी ने रटा रटाया जवाब देते हुए कहा कि सुरक्षित जमीनों को चिन्हित कराने का कार्य किया जा रहा है । उनसे जब यह पूछा गया कि उच्च न्यायालय के आदेश व शासन के निर्देश को लंबा अरसा व्यतीत हो चुका है । अभी चिन्हित करने का ही कार्य पूरा नहीं हो सका है । तो उन्होंने कहा तहसीलदार से बात करेंगे बताते चलें कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्थित सरकारी सुरक्षित जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर तहसील प्रशासन का ढुल मुल रवैया भू माफियाओं के हौसले बुलंद किए हुए है ।  यहीं कारण है । कि सरकारी सुरक्षित जमीने अवैध कब्जों से मुक्त नहीं हो पा रही है । और यहां तहसील क्षेत्र में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स पूरी तरह से कागजी बनी हुई है । जिसकी तरफ प्रदेश शासन को गंभीरता से पहल करके कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

    संदीप चौरसिया, मिश्रिख

    आईएनए न्यूज़ एजेंसी, सीतापुर, उत्तरप्रदेश

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