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    प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में रजिस्टर्ड अपात्रों के नाम हटाने के निर्देश -- सीडीओ

    प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में रजिस्टर्ड अपात्रों के नाम हटाने के निर्देश -- सीडीओ

    सीतापुर.
    मुख्य विकास अधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस में रजिस्टर्ड परिवारों से सभी अपात्रों को हटाने के निर्देश शासन से प्राप्त हुए हैं।

    उन्होंने बताया कि अपात्र परिवारों के लिये भारत सरकार ने जो मानक निर्धारित किये है, निम्नवत है-

    1-मोटरयुक्त दोपहिया/ तिपहिया/चैपहिया वाहन/मछली पकड़ने की नाव।

    2-मशीनी तिपहिया/चैपहिया कृषि उपकरण।

    3-50,000 रू0 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड।

    4-वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।

    5-सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।

    6-वे परिवार जिनका कोई सदस्य 10,000 रू0 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो।

    7-आयकर देने वाले परिवार।

    8-व्यवसाय कर देने वाले परिवार।

    9-वे परिवार, जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो।

    10-वे परिवार, जिनके पास लैंड लाइन फोन हो।

    11-वे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो।

    12-दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि।

    13-वे परिवार जिनके पास 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि हो और कम से कम एक सिंचाई का उपकरण हो।

    14-हाउस होल्ड (परिवार) जो पूर्व से ही पक्का मकान रखता हो या उसने इस दौरान पक्का मकान बना लिया हो।

    15-परिवार जो पूर्व से ही केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की आवासीय योजना का लाभ प्राप्त कर चुका हो।

    16-परिवार जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की आवासीय योजना की वेट लिस्ट का हिस्सा हो।

    17-स्थाई रूप से पलायन कर गये परिवार।

    18-परिवार के मुखिया की मृत्यु और कोई वैधानिक वारिस न होना।

    19-अनिच्छुक परिवार।

    20-डुप्लीकेट एण्ट्री के परिवारों को हटाना।

    21-नाबालिग मुखिया यदि उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई है। यदि माता-पिता जीवित हैं तो समझा जाये कि वो अलग परिवार के लायक नहीं है।

    उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ऐसे परिवार जो कि Secc-2011 के सर्वे में पात्र होते हुए भी छूट गए थे तथा आवास प्लस में भी छूट गए हैं, उनके नामों को सम्मिलित करने हेतु कोई निर्देश शासन से प्राप्त नहीं हुए हैं।

    शरद कपूर
       सीतापुर

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