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    पिछडो के अधिकार को बचाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष को लिखा पत्र

    पिछडो के अधिकार को बचाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष को लिखा पत्र

    लखनऊ।
    सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष/ पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है जिसमें आयोग से पिछडे वर्गों के हितों को देखते हुए बी.पी. शर्मा कमेटी द्वारा की गई सिफारिश( 12 लाख की कीमीलेयर) को वापस कराये जाने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है.

    सुभासपा के राष्ट्रीय ओमप्रकाश राजभर द्वारा 30 जुलाई को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष को लिखा है जिस में गहा गया है कि पिछडे वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरे जाने हेतु समय समय पर आयोग का गठन किया गया है. तदनुसार आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुक्रम में उक्त असमानता को दूर किये जाने का प्रयास किया गया है. किन्तु वर्तमान समय में भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के स्तर से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटों का कोटा रिक्त हैं।

                                श्रेणी A के पद लगभग पूरे रिक्त है ,श्रेणी B व C के पद लगभग 70 प्रतिशत रिक्त है, श्रेणी D के पद लगभग 50 प्रतिशत रिक्त है. उक्त स्थिति के दृष्टिगत पिछड़े वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने यह निर्णय लिया कि कीमीलेयर की सीमा को बढाकर 15 लाख किये जाने की सिफरिश की गयी। परन्तु उक्त सिफारिश को ओवर लूट करते हुए तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, के अस्तित्व में रहते हुए बी.पी. शर्मा कमेटी का गठन किया जाना न्यायोचित नही है. बी.पी. शर्मा द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए के हितों पर कुठाराघात होगा. उन्होंने अनुरोध किया कि पिछड़े वर्गों के हितो को देखते हुए बी.पी. शर्मा कमेटी द्वारा की गयी सिफारिश को वापस कराये जाने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे।

    आईएनए न्यूज़ एजेंसी  

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