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    पीएम किसान निधि- पात्र किसान हैं योजना से वंचित, अपात्र ले रहे लाभ



    पीएम किसान निधि- पात्र किसान हैं योजना से वंचित, अपात्र ले रहे लाभ

    लॉकडाउन (Lockdown) के बीच केंद्र सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दे रही हैं. साथ ही महिला जनधन बैंक खातों में 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जा रही है. ऐसे में सरकार ने किसानों का भी खास ख्याल रखा है. केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना (PM-KISAN Scheme) के तहत 9.13 करोड़ किसानों को 18,253 करोड़ रुपये शनिवार को उनके खातों में भेज दिए हैं. इस बाबत वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी आम जनता से साझा भी किया है. 



    इसी बीच जिला और तहसील स्तर पर धांधली के चलते किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अपात्र लोगों द्वारा उठाए जाने और पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ न मिल पाने की शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं। कुल नौ करोड़ किसानों में बहुत सारे अपात्र भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं और बहुत से किसानों के आवेदन राज्य/जिला स्तर पर अनुमोदन के लिए दस से बारह महीनों से लम्बित पड़े हुए हैं तथा तहसील स्तर पर लेखपाल, कानूनगो व तहसीलदार आख्या ही नहीं लगा रहे। 

    आज़मगढ़ जिले के गांव जमीरपुर के एक किसान मनोज यादव ने INA News को फोन पर बताया कि उन्होंने इस योजना के लिए विगत 29 सितम्बर 2019 को अपना ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन आज तक उनका आवेदन तहसील स्तर पर लंबित है। इस बाबत उन्होंने केंद्र सरकार की हेल्पलाइन पर जब संपर्क किया तो उनसे अपने तहसील पर ही संपर्क करने को कहा गया। सुनवाई न होने से मनोज तहसील और लेखपाल के चक्कर लगा लगाकर निराश हो चुके हैं। मनोज का कहना है कि उनकी जानकारी में गांव के तमाम ऐसे लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं जो इस योजना के लिए किसी भी तरह से पात्र नहीं हैं। मनोज जैसे और भी तमाम किसान ऐसे हैं जिन्हें आज तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

    देवरिया के किसान लालबचन मौर्य, बस्ती से दिलीप पासवान, कुशीनगर से हरिशरण गुप्ता, गोरखपुर से अश्वनी शुक्ला, महराजगंज से फिरंगी यादव आदि ने भी किसान सम्मान निधि योजना में इसी तरह की अनियमितताओं की शिकायत की है।

    सरकार द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन पर शिकायतों के बावजूद उन आवेदनों की जांच तक नहीं करवाई जा रही ताकि सच्चाई का पता लगे और छूटे हुए किसानों को भी योजना का लाभ मिल सके। मीडिया में भी इस योजना के कशीदे ही पढे जा रहे हैं और कोई भी सरकार का ध्यान इस लापरवाही और अनियमितता की ओर खींचने का कष्ट नहीं उठा रहा हैं। इस प्रकार पात्र किसानों को योजना के लाभ से वंचित रखकर उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि किसान सम्मान निधि एप भी ठीक से काम नहीं करता और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर कभी फोन हीे नहीं लगता।


    संजय राजपूत 
    रीजनल एडिटर
    गोरखपुर

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