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    हल्द्वानी के 36 गांवों में घर का नक्शा शहर से सस्ता



    नये परिसीमन के बाद नगर निगम में शामिल हुए 36 गांवों के लोगों को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ने बड़ी छूट दी है। इन गांवों में घरों का नक्शा पास करवाने के लिए न सिर्फ निगम के पुराने (और मौजूदा) शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कम शुल्क देना होगा, बल्कि गांवों में ही पहले से लागू दर भी कम हो जाएगी। दरअसल, प्राधिकरण ने इन 36 गांवों में नक्शे पर वसूले जाने वाले उपविभाजन शुल्क की दर चार फीसदी घटा दी है। अब संबंधित गांवों के लोगों को नक्शे के लिए सर्किल रेट की महज एक फीसदी रकम बतौर उपविभाजन शुल्क प्राधिकरण में जमा करानी होगी। इससे इन गांवों में अपने घर का सपना देख रहे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, नक्शा मंजूर कराने के लिए दिए जाने वाले अन्य शुल्क पहले की तरह ही जमा कराने होंगे।
    20 गांवों को नहीं मिलेगा यह लाभ:

    प्राधिकरण के दायरे में हल्द्वानी से सटे कुल 56 गांव आते हैं। नगर निगम के नये परिसीमन में 20 गांवों को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन प्राधिकरण की ओर से इन गांवों में नक्शे के शुल्क में कोई छूट नहीं दी जा रही है। इन गांवों के लोगों को पांच प्रतिशत ही उपविभाजन शुल्क देना होगा।

    किस क्षेत्र में कितना उपविभाजन शुल्क: 
    जगह पहले अब 
    मुखानी 28,875 5,775
    कुसुमखेड़ा 23625 4,725
    दमुवाढूंगा 65,625 13,125
    मानपुर पश्चिम, पूर्व, उत्तर 28,875 5,775
    कमलुवागांजा गौड़ 23,625 4,725
    कमलुवागांजा नर सिंह तल्ला-मल्ला 23,625 4,725
    (नोट: यह दरें 1000 वर्ग फीट जमीन पर घर का निर्माण करने पर लागू होंगी। साथ ही उपरोक्त सभी जगहें राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे से 200 मीटर से अधिक दूरी पर हैं)
    यह है आवेदन शुल्क की दरें (आवासीय भवन)
    -100 वर्गमीटर में 100 रुपये
    -200 वर्गमीटर में 200 रुपये
    -300 वर्गमीटर में 300 रुपये
    -300 वर्गमीटर से अधिक पर भूमि पर प्रति वर्गमीटर पर 2 रुपये प्रति वर्गमीटर
    आवेदन शुल्क की दरें (व्यावसायिक भवन)
    -100 वर्गमीटर से नीचे 500 रुपये
    -100 वर्गमीटर से ऊपर 5,000 रुपये
    -बैंक्वेट हाल के निर्माण पर यह राशि अधिक होगी
    यह होंगे अन्य शुल्क:
    -प्रपत्र शुल्क 15 रुपये
    -अंबार शुल्क 1 हजार वर्गफीट पर 1100 रुपये
    -विकास शुल्क 1 हजार वर्गफीट पर 7500 रुपये
    -सेस 1 हजार वर्गफीट पर 17,970 रुपये
    कार्यवाहक संयुक्त सचिव बोले:
    क्षेत्रीय विकास प्राधिकारण, हल्द्वानी के संयुक्त सचिव एपी वाजपेयी ने बताया कि यह छूट सिर्फ उन 36 गांवों के लिए है, जो निगम में शामिल हुए हैं। प्राधिकरण के दायरे में आने वाले बाकी गांवों में घर का निर्माण करने के लिए नक्शे पर सर्किल रेट का पांच फीसदी ही उपविभाजन शुल्क देना होगा।

    उत्तराखंड से सैयद उवैस अली के साथ सहयोगी कमरून हसन की रिपोर्ट


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